‘शेतकरीविरोधी धोरणां’साठी ख्यातकीर्त असलेल्या केंद्र सरकारला अचानक ‘पोशिंद्यां’बद्दल पान्हा का फुटला?

केंद्र सरकार शेतकऱ्यांप्रती दाखवत असलेला कळवळा म्हणजे पुतनामावशीचे प्रेम आहे, हे न कळण्याइतपत शेतकरी दुधखुळे नाहीत. निवडणुकीत कार्यभाग साधून घेतला की खायचे दात बाहेर निघतील. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी त्यांना धडा शिकवण्यासाठी ‘राजकीय व्होटबॅंक’ म्हणून आपले उपद्रवमूल्य कसे वाढवत नेता येईल याची दीर्घकालीन रणनीती आखण्याची गरज आहे. मातीसाठी जातीला विसरून आर्थिक प्रश्नावर मतदान करण्याची मानसिकता अंगी बाणवायला हवी.......

‘स्वामी विवेकानंद आणि कोल्हापूर संस्थान’ या छोटेखानी ग्रंथामुळे स्वामी विवेकानंद यांच्या कोल्हापूर भेटीबाबत असणारे अनेक गैरसमज दूर होतील!

राहुल माळी स्वामी विवेदाकनंद यांच्या चरित्र व कार्याचे निस्सीम भक्त आहेत. परंतु त्यांची ही भक्ती आंधळी नाही! किंवा ती त्यांच्या अंधश्रद्धेचा भाग नाही. स्वामी विवेकानंदांच्या कोल्हापूर भेटीबाबत अनेक गैरसमजुती आहेत. त्यांचे वास्तव्य कोल्हापुरातील कोणत्या पेठेत, कोणत्या बंगल्यात होते? त्यांची व्याख्याने कोणत्या ठिकाणी झाली? इत्यादीसंबंधी गैरसमजुती आहेत. त्यांचे निराकरण करण्याचा या ग्रंथात केला आहे.......

कृषी विधेयके : शेतकऱ्यांचे हित साधणार की माती करणार?

वास्तविक, या कायद्यांमुळे ऐरणीवर आलेला विषय अत्यंत गुंतागुंतीचा आहे. प्रत्येक राज्यात परिस्थिती वेगळी आहे. शिवाय केंद्र सरकारची नियत साफ नाही. त्याचे दाखवायचे आणि खायचे दात वेगळे आहेत. (उदा. कांद्याला अत्यावश्यक वस्तू कायद्यातून वगळणे हे दाखवायचे दात आणि कांद्यावरची निर्यातबंदी हे खायचे दात.) शहरी ग्राहकांचे लांगुलचालन करण्यासाठी शेतीमालाचे भाव पाडण्याची नियत सरकारने बदलली नाही, तर या कायद्यांचा फारसा उपयोग ह.......

अर्थमंत्री, शेतकरी आणि कांदा पुराण

‘परवडत नसेल तर कांदे खाऊ नका. नाही खाल्ले कांदे तर तुम्ही मरणार आहात का?’ अशी भाषा शेतकऱ्यांच्या बाजूने करणेही चुकीचे आहे. शेतकरी कांदा ग्राहकांसाठीच पिकवत असतो. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी आपल्या न्याय्य हक्कांबद्दल लढण्यात काहीच गैर नाही; परंतु ग्राहकांबद्दल अशी द्वेषभावना बाळगण्यातून काही हशील होणार नाही.......

आवाज कुणाचा : नवे सरकार आणि शेतीचे प्रश्न

उद्धव ठाकरे यांनी स्वप्नातही कधी कल्पना केली नव्हती की, ते राज्याचे मुख्यमंत्री होतील. आपल्या अनेक मर्यादा आहेत, याची त्यांनाही जाणीव आहे, ही त्यातल्या त्यात चांगली बाब म्हणावी लागेल. ते अतिमहत्त्वाकांक्षी नसले तरी पक्षाचे अस्तित्व टिकवण्यासाठीच त्यांनी भाजपची साथ सोडण्याची आपल्या राजकीय आयुष्यातली सगळ्यात मोठी जोखीम उचलली आहे. आता पक्ष वाढवायचा तर थेट स्पर्धा राष्ट्रवादी काँग्रेसशीच आहे.......

शेतीच्या प्रश्नावर ‘राजकारण’ झाले पाहिजे, हा प्रश्न राजकीय अजेंड्यावर अग्रस्थानी असायला पाहिजे!

शेतीचा प्रश्न सोडवायचा तर समाजाच्या धारणा आणि राजकीय व्यवस्थेचा प्रतिसाद बदलला पाहिजे. त्याकामी प्रसारमाध्यमांची भूमिका महत्त्वाची ठरते. माध्यमांचे काम सरकारच्या सुरात सूर मिळवण्याचे नसते, तर सत्याचा शोध घेण्याचे असते. कोणताही पक्ष सत्तेवर असला तरी पत्रकारांनी कायम विरोधी पक्षाच्या भूमिकेत असायला पाहिजे, या मताचा मी आहे. सरकारचा छुपा अजेन्डा एक्सपोज करणे हेच पत्रकारांकडून अपेक्षित आहे.......

मराठा आरक्षणाचा चकवा

आपली आधुनिकता आणि लोकशाहीपासून सेक्युलरिझमपर्यंतची मूल्ये आपण युरोपातून आयात केली आहेत. अमेरिका असो की युरोप, आधुनिकता हा जनआंदोलनाचा अजेंडा होता. त्यातून तिथे क्रांती झाली. भारतात आधुनिकता हा सरकारचा कार्यक्रम होता आणि तो तसाच असायला हवा, अशी बहुतेक पुरोगाम्यांची धारणा आहे.......

माध्यमं, शेती आणि राजकारण (उत्तरार्ध)

शेतकऱ्यांच्या दुःखाची अभिव्यक्तीही बदलण्याची गरज आहे. आज ऊरबडवेगिरी करून आणि शेतीचे अतोनात ग्लोरिफिकेशन करून हे दुःख मांडलं जातं. खरं तर शेतकऱ्यांचं शोषण करणाऱ्या ताकदींनी जेवढं शेतकऱ्यांचं नुकसान केलं नसेल तेवढं नुकसान शेतकऱ्यांच्या बाजूने गळा काढणाऱ्या या मंडळींनी केलं आहे. त्यामुळे समाजात शेतकऱ्यांबद्दल एक चुकीचा मेसेज गेला.......

माध्यमं, शेती आणि राजकारण (पूर्वार्ध)

माध्यमांची ही गल्लत का होते? मुख्य प्रवाही माध्यमांचा तोंडवळा पूर्णतः शहरी आहे. शहरी मध्यमवर्ग, ग्राहक हाच आपला क्लाएंट आहे, अशी त्यांची धारणा आहे. त्यामुळे शेतीचे प्रश्न आपल्या वाचकांसाठी, प्रेक्षकांसाठी महत्त्वाचे नाहीत, असं त्यांनी ठरवून टाकलंय. मुळात हे गृहीतकच चुकीचं आहे. मुंबई आणि पुण्याचा काही भाग सोडला, तर संपूर्ण शहरी क्लाएंट अपवादानेच दिसतो. मग या ठिकाणी तरी शेतीचे प्रश्न महत्त्वाचे मानले पाहिजेत ना?.......

© 2024 अक्षरनामा. All rights reserved Developed by Exobytes Solutions LLP.